जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा (Earned Leave) नियम २०२६

महत्त्वाचा शासन निर्णय | दि. २९ ऑक्टोबर २०२६ | संपूर्ण माहिती व मार्गदर्शन

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात अर्जित रजा (Earned Leave) अनुज्ञेय करण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केल्याची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या निर्णयानुसार अर्जित रजेची पात्रता, सुट्टीच्या कालावधीतील उपस्थिती, हजेरी पटावरील नोंद, अर्जित रजेचे रोखीकरण आणि जुन्या शासन निर्णयाबाबतच्या तरतुदी समजून घेणे आवश्यक आहे.

📌 शासन निर्णयाचा थोडक्यात आढावा

विभाग: ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णय दिनांक: २९ ऑक्टोबर २०२६
विषय: पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे
शासकीय सांकेतांक क्रमांक: 202610291647445420
लागू दिनांक: दिलेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०२३

१. अर्जित रजेच्या नियमांची पार्श्वभूमी

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत शालेय व प्रशासकीय कामकाज करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर अर्जित रजेबाबत विविध शासन निर्णय व नियम लागू करण्यात आले आहेत.

अ) वित्त विभागाचा शासन निर्णय — ६ डिसेंबर १९९६

दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त विभागाच्या या शासन निर्णयामध्ये दीर्घ सुट्टी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेच्या तरतुदी लागू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात आले होते. पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांच्या पदाबाबतही संबंधित तरतुदींचा विचार करण्यात आला होता.

ब) ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय — ६ डिसेंबर २०२२

या शासन निर्णयामध्ये पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा आणि तिच्या रोखीकरणासंदर्भात तरतुदी करण्यात आल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. नवीन शासन निर्णयाने जुना निर्णय अधिक्रमित केला असल्यास त्याची खात्री अधिकृत आदेशातील मजकुरावरून करणे आवश्यक आहे.

क) वित्त विभागाची अधिसूचना — २८ जानेवारी २०२५

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ५४(२)(अ) आणि संबंधित अधिसूचनेतील तरतुदी अर्जित रजेची पात्रता व रोखीकरण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. अर्जित रजा मंजूर होणे आणि त्या रजेचे रोखीकरण करता येणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.

२. नवीन शासन निर्णयातील प्रमुख तरतुदी

१) दरवर्षी १५ दिवस अर्जित रजा

दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पात्र पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दर कॅलेंडर वर्षात १५ दिवस अर्जित रजा अनुज्ञेय करण्याची तरतूद नमूद आहे. प्रत्यक्ष पात्रता, रजेची गणना आणि अटी अधिकृत शासन निर्णयानुसार निश्चित कराव्यात.

महत्त्वाचे: १५ दिवसांची अर्जित रजा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्यक्ष उपस्थिती, कामाचे स्वरूप आणि रजेची प्रमाणानुसार गणना यासंबंधीची अचूक अट अधिकृत GR मधून तपासावी.

२) सुट्टीच्या काळातील उपस्थिती

दीर्घ सुट्टीच्या काळात मुख्याध्यापकांना शालेय कामकाजासाठी उपस्थित राहावे लागू शकते. मात्र, सुट्टीच्या काळातील उपस्थिती आणि अर्जित रजेची पात्रता याबाबत खालील बाबी लक्षात घ्याव्यात.

शाळेत प्रत्यक्ष केलेल्या कामाची नोंद व्यवस्थित ठेवावी.
उपस्थित राहिलेल्या दिवसांची हजेरी पटावर नियमानुसार नोंद करावी.
शालेय अभिलेख, प्रशासकीय कामे आणि शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार कामकाज करावे.
उपस्थितीचे दिवस कमी असल्यास अर्जित रजेची पात्रता कशी ठरेल, हे अधिकृत निर्णयातील अटींनुसार तपासावे.

३) किमान ३० दिवस काम करण्याची अट

दिलेल्या माहितीत दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत किमान ३० दिवस काम करण्याची अट नमूद आहे. तथापि, ही अट कोणत्या कालावधीसाठी लागू आहे, उन्हाळी व दिवाळी सुट्टीची गणना कशी केली जाईल आणि कमी दिवस उपस्थित राहिल्यास किती अर्जित रजा मिळेल, याची अधिकृत शासन निर्णयातील मजकुराशी पडताळणी करावी.

४) शिस्तभंगविषयक कारवाई

सुट्टीच्या काळात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अधिकृतपणे सोपविण्यात आलेली आवश्यक शालेय किंवा प्रशासकीय कामे संबंधित नियमांनुसार पूर्ण करणे अपेक्षित असते. कर्तव्यात कसूर झाल्याचा आरोप असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याने लागू सेवा नियम व विहित कार्यपद्धतीनुसार निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

केवळ सुट्टीच्या कालावधीत उपस्थित नसल्यामुळे आपोआप शिस्तभंगाची कारवाई होते, असा निष्कर्ष अधिकृत नियम तपासल्याशिवाय काढू नये.

३. अर्जित रजेचे रोखीकरण (Earned Leave Encashment)

अर्जित रजेचे रोखीकरण म्हणजे खात्यावर जमा असलेल्या पात्र रजेच्या बदल्यात नियमानुसार आर्थिक लाभ मिळणे. अर्जित रजा जमा होण्याची पात्रता आणि तिचे रोखीकरण करण्याची परवानगी या वेगवेगळ्या बाबी आहेत.

दिलेल्या माहितीनुसार, या अर्जित रजेचे रोखीकरण करता येणार नाही, अशी अट नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापकांनी रजा जमा होणे, ती प्रत्यक्ष उपभोगणे आणि रोखीकरणाची पात्रता याबाबत अधिकृत GR मधील स्पष्ट तरतुदी तपासाव्यात.

⚠️ मुख्याध्यापकांनी लक्षात ठेवावे

अर्जित रजा मंजूर झाली म्हणजे तिचे रोखीकरणही मिळेल असे नाही. रोखीकरणाबाबत शासन निर्णय आणि लागू रजा नियम यांतील स्पष्ट तरतुदीच ग्राह्य धराव्यात.

४. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी

दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन शासन निर्णय १ जानेवारी २०२३ पासून लागू मानण्यात येणार आहे. मात्र, हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतो का, पूर्वीच्या कालावधीतील रजेची नोंद कशी करावी आणि आधी मंजूर केलेल्या रजेबाबत काय कार्यवाही करावी, याची खात्री अधिकृत आदेशातील अंमलबजावणीविषयक परिच्छेदावरून करावी.

यासंदर्भात मुख्याध्यापकांनी आपल्या पंचायत समितीतील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून आवश्यक स्पष्टीकरण घेणे उचित ठरेल.

५. मुख्याध्यापकांसाठी कृतीसूची

संबंधित शासन निर्णयाची अधिकृत PDF मिळवून पूर्ण मजकूर वाचावा.
शाळेतील उपस्थिती पट आणि सुट्टीच्या काळात केलेल्या कामाच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवाव्यात.
अर्जित रजा खात्यावर जमा झाल्याची नोंद सेवा पुस्तकात किंवा संबंधित अधिकृत प्रणालीत तपासावी.
रजा मंजुरीसाठी आवश्यक अर्ज व कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात सादर करावीत.
रजेचे रोखीकरण किंवा पूर्वलक्षी लाभाबाबत शंका असल्यास लेखी स्पष्टीकरण मागावे.

६. अधिकृत शासन निर्णय कुठे पाहावा?

शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत आणि त्यातील अटी तपासण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा.

महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला भेट द्या

७. निष्कर्ष

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांसाठी अर्जित रजेचे नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अर्जित रजेची पात्रता, सुट्टीच्या काळातील उपस्थिती, हजेरीच्या नोंदी, रजेचे रोखीकरण आणि निर्णयाचा लागू दिनांक या सर्व बाबींची अधिकृत शासन निर्णयाशी पडताळणी करूनच पुढील कार्यवाही करावी.

वाचकांसाठी आवाहन: आपल्या जिल्ह्यात या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे? अधिकृत आदेशातील तरतुदींच्या आधारे आपले अनुभव व प्रश्न कमेंटमध्ये नोंदवा. ही माहिती इतर मुख्याध्यापक आणि शिक्षक बांधवांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पोस्ट शेअर करा.