५०% महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन! महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार का हा लाभ? | DA Merger 2026

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! ५०% महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन; आता महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनाही लाभाची अपेक्षा

दिनांक : १२ जून २०२६

संकल्प क्रमांक : MNO/ROI/1259-31

विभाग : भारत सरकार, वित्त विभाग

केंद्र सरकारने १२ जून २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करून १ जानेवारी २०२६ पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ५०% महागाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विद्यमान पेन्शनधारकांच्या ५०% महागाई राहत (Dearness Relief - DR) मूळ पेन्शनमध्ये विलीन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

हा निर्णय लाखो कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचा मानला जात असून भविष्यातील निवृत्ती लाभांच्या गणनेवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे

१) ५०% महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन

१ जानेवारी २०२६ पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ५०% DA मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यात येईल.

२) "महागाई वेतन" (Dearness Pay) लागू

विलीन करण्यात आलेला ५०% महागाई भत्ता स्वतंत्रपणे महागाई वेतन (Dearness Pay) म्हणून दर्शविण्यात येईल.

३) पेन्शनधारकांनाही लाभ

विद्यमान पेन्शनधारकांच्या ५०% महागाई राहत (DR) मूळ पेन्शनमध्ये विलीन करून त्यास महागाई पेन्शन म्हणून दर्शविले जाईल.

कोणत्या बाबींमध्ये महागाई वेतनाचा विचार होणार?

महागाई वेतनाचा विचार खालील बाबींसाठी करण्यात येणार आहे.

🔸निवृत्ती लाभ

🔸ग्रॅच्युइटी (DCRG)

🔸GPF संबंधित लाभ

🔸विविध प्रकारच्या आगाऊ रकमा (Advances)

🔸इतर सेवा लाभ

कोणत्या भत्त्यांवर परिणाम होणार नाही?

महागाई वेतनाचा समावेश खालील भत्त्यांच्या गणनेत केला जाणार नाही.

🔸घरभाडे भत्ता (HRA)

🔸शहर/स्थानिक भत्ता (CLA)

🔸NPA

🔸Charge Allowance

🔸इतर तत्सम भत्ते

निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे

१ जानेवारी २०२६ नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी (DCRG) च्या गणनेत महागाई वेतनाचा विचार केला जाईल.

मात्र पेन्शन कम्युटेशन (Pension Commutation) करताना केवळ मूळ वेतनाचा विचार केला जाईल.

कोणावर लागू?

हा आदेश खालील घटकांवर लागू आहे.

🔹केंद्र सरकारी कर्मचारी

🔹अनुदानित शाळांतील शिक्षक व कर्मचारी

🔹माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कर्मचारी

🔹अधीनस्थ न्यायिक सेवा

🔹प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचारी

🔹संबंधित नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पात्र कर्मचारी

महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्येही मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

▪️यापूर्वी सातवा वेतन आयोग, महागाई भत्ता वाढ, वेतन सुधारणा यांसारख्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर केली आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही ५०% महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना तसेच निवृत्त कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

संघटनांच्या मते, केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य शासनानेही असा निर्णय घेतल्यास लाखो राज्य कर्मचारी व पेन्शनधारकांना ग्रॅच्युइटी, निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवा लाभांच्या गणनेत फायदा होईल.

मात्र, महाराष्ट्र शासनाकडून यासंदर्भात अद्याप कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा परिपत्रक जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाच्या अधिकृत आदेशानंतरच स्पष्ट होईल.

निष्कर्ष

केंद्र सरकारचा ५०% महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याचा निर्णय हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील विविध कर्मचारी संघटनांनीही राज्य शासनाकडे अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. आता राज्य शासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.

टीप : हा लेख केंद्र सरकारच्या १२ जून २०२६ च्या आदेशावर आधारित माहितीपर स्वरूपाचा आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतरच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना याबाबतचा लाभ लागू होईल.