Unified pension scheme: सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी गुड न्यूज; युनिफाईड पेन्शन योजनेला मंजुरी

केंद्र सरकारने एका नवीन पेन्शन योजनेला शनिवारी मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आता नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएसच्या ऐवजी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. या एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

या नीवन योजनेच्या माध्यमातून जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

जर एखाद्या निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. 10 वर्षांनंतर कोणी नोकरी सोडल्यास त्याला 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल. युनिफाईड पेन्शन योजनेचा सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

काय आहे नवीन योजना?

👉 जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम मिळणार.

👉पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळते.

👉जर 10 वर्षांनी नोकरी सोडली तर कर्मचा-यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.

👉कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक पर्याय निवडायचा अधिकार असेल.

UPS आणि NPS मध्ये नेमका फरक काय ?

👉पेन्शनमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के हिस्सा आहे.

👉यापुढे आता केंद्र सरकारचा 18 टक्के हिस्सा असेल. नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.