एक राज्य एक गणवेश योजना - सर्व विद्यार्थ्यांना राज्य शासन देणार गणवेश

राज्यात आता पुढील शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून 'एक राज्य, एक गणवेश' (One State On Uniform) या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेतंर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक समान एक रंगाच्या दोन गणवेशांचा (Common Uniform For School) लाभ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात येणार आहे. मोफत गणवेश योजने संदर्भात शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक पातळीवर कुठल्याही प्रकारे कार्यवाही करू नये अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) दिल्या आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे

असा असणार नवा गणवेश

नवा गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप असणार आहे. मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट तसेच मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची अशा स्वरूपात गणवेशाची रचना असेल. त्यापैकी एका गणवेशाला विद्यार्थ्याच्या शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Strip) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्यक आहे.

या योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला सारख्याच गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करून त्यासाठी आवश्यक त्या विभागांचे मार्गदर्शन घेऊन ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

गणवेश शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटाकडे

गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने मोफत गणवेश योजनेबाबत संबंधित शाळा तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात येणार आहे.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.