समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजना मार्गदर्शक सूचना (सन २०२३-२४)
भारत सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखडयातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनु. जाती मुले, अनु.जमाती मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे. समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२३ २४ करिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या ( PAB) दि. २४ एप्रिल २०२३ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी मिळाली आहे.
तरतूद खर्च करण्याचा स्तर:-
चालू आर्थिक वर्षात प्रती लाभार्थी दोन गणवेश संचाकरिता मंजूर असलेला निधी रु.६००/- याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यापैकी एक गणवेश संचासाठी रक्कम रु.३००/- या दराने दरवर्षीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात यावा. उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ देणेबाबत शासन स्तरावरुन सूचना प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.
महत्वाच्या सूचना-
१. समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रती लाभार्थी रक्कम रु.३००/- याप्रमाणे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रु.३००/- या दराने एक गणवेश संचाचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे भौतिक लक्षाप्रमाणे तात्काळ वर्ग करण्यात यावा.
२. इयत्ता १ लीच्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक गणवेश संच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत निधारित करण्यात आलेला गणवेश वितरीत करण्यात यावा. सदर योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत याची दक्षात घेण्यात यावी.
३. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या दुसऱ्या गणवेशाबाबत शासन स्तरावरुन प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. दोन्ही गणवेश वापराबाबत शासनाच्या सूचनांनुसार मुख्याध्यापक यांनी कामकाज करावे.
४. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हा स्तरावरुन थेट तालुका स्तरावर PFMS प्रणालीच्या माध्यमातून वितरीत करण्यात यावे व शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेश वितरणाची कार्यवाही विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन गणवेश खरेदी करावी व देयकांची अदायगी करण्याकरिता संबंधित प्रमाणके व उपप्रमाणके तालुका स्तरावर सादर करावे.
५. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्याथ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्याना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये. एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणेशाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही, याची दक्षात घेण्यात यावी.
ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये.
६. वरील नमूद प्रमाणे प्रस्तावित एक गणवेश वितरणाच्या अनुषंगाने शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार स्पेशिफिकेशन इ. बाबी संदर्भात संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घ्यावा.
७. प्रस्तावित प्रमाणे एक गणवेश वितरणाबाबत संपूर्ण अधिकार संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस असल्याने, शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरुन निर्णय घेण्यात यावा.
८. प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरुन त्यांच्या शाळेतील गणवेश पात्र लाभार्थ्यांच्या वयोगटानुसार व विद्यार्थ्याच्या मापानुसार (Size प्रमाणे) मुलांसाठी आणि मुलींसाठी गणवेश खरेदी करून वितरित करावे.
९. गणवेश शिलाई पक्क्या धाग्याची असावी. शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेशाबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.
१०. प्रस्तावित प्रमाणे सध्या प्रती लाभार्थी एक गणवेश संचाकरिता रु.३००/- तरतूदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही, याची दक्षता देखील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने घेणे आवश्यक आहे. रु.३००/- तरतूदीपेक्षा जादा खर्च झाल्यास जादा झालेला खर्च मान्य केला जाणार नाही.
११. प्रत्येक जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात व गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या गटातील संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अध्यक्ष व शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश वितरणाबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे.
१२. गणवेश खरेदी देयकांची अदायगी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने PFMS प्रणालीच्या माध्यमातुन करावी. गणवेश पुरवठादारास रोखीने अदायगी करु नये. अदायगी केल्याबाबतचे अभिलेखे, संपूर्ण हिशोबाच्या अचूक नोंदी तसेच दस्तऐवज जतन करुन ठेवावेत. लेखा परिक्षणावेळेस लेखापरिक्षकास संपूर्ण दिनांकासह हिशोबाची माहिती व अभिलेखे उपलब्ध करून देता येतील, या प्रमाणे लेखा विषयक बाबींच्या नोंदी ठेवण्यात याव्यात.
१३. शाळा स्तरावर स्टॉक रजिस्टर ठेवण्यात यावे. सदर रजिस्टरमध्ये गणवेश वितरणाचा दिनांक व गणवेश मिळाल्याबाबत संबंधित लाभार्थी विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची स्वाक्षरी / अंगठ्याचा ठसा घेणे आवश्यक आहे.
१४. गणवेश वितरणाबाबतची कार्यवाही झाल्यानंतर भारत सरकार यांचे प्रबंध पोर्टलवर झालेल्या खर्चाची नोंद तात्काळ करण्यात यावी. मंजूर तरतूदीमधील रक्कम शिल्लक असल्यास सदरची तरतूद याच वित्तीय वर्षात राज्यस्तरावर जमा करावी व त्याबाबतची नोंद ठेवण्यात यावी.
१५. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या जिल्हयातील गणवेश वितरणाचे सर्व गटांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार त्यांच्या जिल्हयांचा संकलित अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयास व शिक्षण संचालक (प्राथ) शिक्षण संचालनालय, पुणे या कार्यालयास ऑगस्ट, २०२३ अखेर सादर करावे.
१६. गणवेश वितरणामध्ये विलंब होणार नाही. तसचे गणवेश पात्र लाभार्थी सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता संबंधित शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षणविस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका प्रशासन अधिकारी व जिल्हा परिषद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घेणे आवश्यक आहे.
१७. प्रस्तावित प्रमाणे गणवेश पात्र सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी सध्या एक गणवेश संच वितरीत होणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने योग्य नियोजन करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या तरतूदीचा विनियोग करण्यात यावा.
0 Comments
Thanks For Visit. Please Dont enter any spam link in comment box.