शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी खुशखबर | राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांनाही अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्‍यांप्रमाणे वैद्यकिय चाचण्यांची सुविधा लागु.

 राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांचे वैद्यकिय तपासणी धोरण.

राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांनाही अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्‍यांप्रमाणे वैद्यकिय चाचण्यांची सुविधा लागु.

राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले वय वर्ष ४० ते ५० या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा व वय वर्ष ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञेय राहील. वैद्यकिय तपासणीकरीता रु.५०००/- याप्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंतच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांना अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

राज्यातील वय वर्ष ४० पुढील कार्यरत शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्राप्त होत असलेल्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकिय चाचण्या सोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ येथे नमूद करण्यात आलेल्या चाचण्या सर्व शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करण्यास मुभा राहील. यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास सदर चाचण्या बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येण्याची कार्यवाही आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्याकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमित करण्यात येतील.

सदर वैद्यकिय तपासणी करताना खालील सुचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

१ शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि. १६.१२.२०१४ अन्वये भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना ज्या वैद्यकिय चाचण्या करण्यास सहमती दिली आहे, त्याप्रमाणेच राज्य शासकिय सेवेतील सर्व कार्यरत शासकिय अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे वय ४० वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सर्व वैद्यकिय तपासण्या लागू राहतील. सदर वैद्यकिय चाचण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रथम स्वतः अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती रु.५०००/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत कर्मचाऱ्यांने स्वतःच्या कार्यालयातून मिळवावी. त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे वेतन अग्रिम देण्यात येणार नाही. तसेच सदर रकमेच्या प्रतिपूर्तीचा लाभ घेतल्यास आयकर परिगणना करीता याचा लाभ देय होणार नाही.

२ राज्य शासकिय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकिय/निमशासकिय रुग्णालये / वैद्यकिय महाविद्यालये येथे वैद्यकिय चाचण्या केल्यास त्या निशुल्क किंवा नाममात्र शुल्क असल्यामुळे त्यांची प्रतिपूर्ती आकारण्यात आलेल्या शुल्काच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील. तथापि, सदर शुल्काची प्रतिपूर्तीची एकूण मर्यादा रु.५०००/- इतक्या रकमेपर्यंत राहील. तसेच प्रतिपूर्तीची मागणी करताना वैद्यकिय चाचण्या केल्याचे संबंधित संस्थेचे मूळ देयक कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील.

३ वैद्यकिय तपासण्यांचा १ दिवस हा कालावधी कर्तव्यकाळ म्हणून समजण्यात येईल. तसेच तपासण्यांसाठीची पूर्वतयारी / आवश्यक खबरदारी सुध्दा रुग्णालयाच्या सल्ल्याने अधिकारी / कर्मचारी यांनी स्वतः घ्यावी.

४ वैद्यकिय तपासणीसाठी मुख्यालय किंवा मुख्यालयाबाहेरील रुग्णालयात जाणार असल्याची पूर्वकल्पना अधिकाऱ्यांनी / कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या लगतच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक राहील.

५ या शासन निर्णयान्वये वार्षिक वैद्यकीय तपासणीच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी-१०९८/प्र.क्र.२२० / आरोग्य-३, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००६ अन्वये दर दोन वर्षातून एकदा अनुज्ञेय असलेली वैद्यकीय तपासण्यांवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती देय राहणार नाही.

६ वैद्यकिय तपासणी झाल्याची नोंद अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालात करावयाची असल्याने सदर तपासण्या करण्याचा कालावधीची गणना आर्थिक वर्षांप्रमाणे (उदा. ०१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३) करण्यात यावी. या कालावधीत संबंधित रुग्णालयाशी परस्पर संपर्क साधून तपासणीच्या तारखा निश्चित करुन घ्याव्यात व प्रपत्र अ मधील सर्व वैद्यकिय तपासण्या करून घ्याव्यात. तसेच सदर चाचण्या करण्यांची वयोमर्यादा ४० वर्ष व त्यावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने ज्यांचे ज्या आर्थिक वर्षात वय ४० वर्ष पूर्ण होते, त्या आर्थिक वर्षापासून सदर तपासण्या करण्यांचा लाभ लागू/ देय राहील.

७ वैद्यकिय चाचण्यांवरील खर्च संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या आस्थापनेवरील वेतन व भत्ते खर्चातर्गत लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या त्या वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून सदर खर्च भागविण्यात यावा. मात्र यासाठी आर्थिक वर्षाचे बंधन राहणार नाही.

सदर तपासण्या केल्यावर त्यांचा अहवाल वैद्यकिय अधिकाऱ्यांने उपलब्ध केल्यावर संबंधित कार्यालयप्रमुखास सादर करावा किंवा गोपनीय अहवालासोबत ठेवावा याबाबतच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाकडून निर्गमित करण्यात येतील.

कोणत्या चाचण्या करणे आवश्यक असेल याची यादी मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शासननिर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.