राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत.. complaint box in school

शाळांमध्ये विद्यार्थी / विद्यार्थीनीच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील शाळांमध्ये "तक्रारपेटी" बसविण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे. काही शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याची कार्यवाही झाली आहे. तथापि राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.

२. राज्यातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तक्रारपेटया बसविण्याची आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी. याअनुषंगाने शाळा व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रिय यंत्रणांची जबाबदारी खालीलप्रमाणे राहील. :-

१) शाळा व्यवस्थापनाने / शाळा प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही -

(i) संबंधित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये तक्रारपेटी शाळेच्या दर्शनी भागात/प्रवेशव्दाराच्या नजीक, संबंधितांच्या नजरेस येईल अशा रितीने लावण्याची कार्यवाही करावी. तक्रारपेटी पुरेशा मापाची व सुरक्षित असावी.

(ii) तक्रारपेटी प्रत्येक आठवडयात कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी उघडण्यात यावी. तक्रारपेटी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य, पोलीस प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी/ विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष उघडण्यात यावी. ज्या क्षेत्रात पोलीस पाटील उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी पोलीस पाटील यांच्या सेवा तक्रारपेटी उघडताना उपलब्ध करून घ्याव्यात. मात्र ज्या ठिकाणी पोलीस पाटील / पोलीस प्रतिनिधी यांच्या सेवा उपलब्ध करणे प्रत्यक्ष (Practically) शक्य नाही अशा ठिकाणी प्रत्येकवेळी तक्रारपेटी उघडताना पोलीस प्रतिनिधी उपस्थित असण्याबाबत आग्रह धरण्यात येऊ नये. अशा परिस्थितीत संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य, पालक प्रतिनिधी/विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष तक्रारपेटी उघडण्यात यावी.

(iii) गंभीर/संवेदनशील स्वरुपाच्या तक्रारींबाबत पोलीस यंत्रणांचे सहाय्य आवश्यक असल्यास तात्काळ घेण्यात यावे.

(iv) तक्रारपेटीत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची नोंद घेऊन तक्रार निवारण करण्याबाबत तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही/उपाययोजना करण्यात यावी. ज्या तक्रारी शाळा व्यवस्थापन/प्रशासन स्तरावर निकाली काढणे शक्य आहे त्याबाबत तात्काळ शाळा प्रशासन स्तरावर कार्यवाही करावी. ज्या तक्रारींसंदर्भात क्षेत्रिय कार्यालयांच्या स्तरावर किंवा शासन स्तरावर कार्यवाही/मार्गदर्शन अपेक्षित असेल तेथे योग्य त्या स्तरावर तक्रारीच्या प्रतीसह संदर्भ करण्यात यावा.

(v) तक्रारकर्त्यांचे नाव गुप्त राहील व तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.

(vi) संबंधित शाळेतील महिला शिक्षक/विद्यार्थीनी यांच्या लैगिक छळाबाबतच्या तक्रारी महिला तक्रार निवारण समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. तसेच शाळेतील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनीवरील अत्याचाराबाबतच्या तक्रारी शाळा व्यवस्थापन समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. महिला तक्रार निवारण समितीने/शाळा व्यवस्थापन समितीने या विषयाची तक्रार सर्वात प्रथम विचारार्थ घेऊन त्याबाबत योग्य ते निदेश द्यावेत. समितीचे निर्देश/निर्णय शाळा प्रशासनासमोर योग्य त्या कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात यावेत.

२) क्षेत्रिय यंत्रणांची पर्यवेक्षिय जबाबदारी -

(i) या परिपत्रकातील निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही होण्याबाबत पर्यवेक्षिय नियंत्रण, आयुक्त (शिक्षण) यांचे राहील.

(ii) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी राज्यातील, सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून एकत्रित माहिती प्राप्त करुन त्याचा अहवाल शासनास तात्काळ पाठवावा.

(iii) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून माहिती प्राप्त करुन विभागीय स्तरावरील माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना तसेच शासनास सादर करावा.

(iv) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी संबंधित जिल्हयातील शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याच्या कार्यवाहीबाबत शाळांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करावा आणि त्या जिल्हयातील एकत्रित माहिती, संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावी.

v) (१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (२) विभागीय शिक्षण (उपसंचालक) व (३) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करून तक्रार निवारण तातडीने करणे आवश्यक राहील.

३. सर्व संबंधितांनी वरील निर्देश/सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

४. सदर परिपत्रक गृह विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

Post a Comment

0 Comments